कोणी उत्तर देता का उत्तर.. ह्या भरकटलेल्या बोर्डाच्या परिक्षार्थींच्या पालकांना ???

कोणी उत्तर देता का उत्तर..

ह्या भरकटलेल्या बोर्डाच्या परिक्षार्थींच्या पालकांना ???

केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSC, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग MPSC च्या परीक्षा ज्या पद्धतीने घेतल्या जातात तसे १०वी , १२वी च्या बोर्ड परीक्षांचे स्वरूप का असू नये? 

असे जर झाले, तर ऑनलाईन परीक्षा घेणे अवघड जाणार नाही.

 गावागावात इंटरनेट सेवा पोहोचवल्याचा दावा करणारे सरकारच आज ऑनलाईन परीक्षेच्या विरोधात आहे. काय हा विरोधाभास? गावच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात संगणक आणि नेट दोन्ही असते, त्याचा वापर करावा असे का शिक्षकांना वाटत नाही? शिक्षकांच्या हातात स्मार्ट(?) फोन असतो, त्याचाही वापर करता येऊ शकतो, असा विचार करताना शिक्षक संघटना का दिसत नाहीत? 

जग बदलते आहे, जगबरोबर आपण बदलले पाहिजे वगैरे चर्चा करत असताना बदलाची संधी आपण का नाकारतो आहोत? कधी बदलणार आपण? काही राखीव मुहूर्त आहे का ह्या बदलांसाठी ? ही नवी पिढी आपल्या पिढीला हसते आहे. 'कसले तुम्ही लोक , साधे साधे निर्णय तुम्हाला पटापट घेता येत नाहीत?' 'तुम्हाला यंत्रणा राबवता येत नाही?' असे प्रश्न विचारते आहे. आपल्याकडे देण्यासाठी काय उत्तरे आहेत? 

शिक्षण ऑनलाईन दिले जाईल, दूरदर्शन चा वापर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल, इ गप्पा मारणारे सरकार परीक्षेच्या बाबत मात्र 'ऑनलाईन चा पर्याय सर्वसमावेशक नाही' असे म्हणते आहे. ह्याचा अर्थ असा की ऑनलाईन शिक्षण पण शक्य झालेले नाही.  ऑफलाईन शिक्षण तर बंदच होते. म्हणजेच तुम्ही मुलांना वर्षभर शिकवलेच नाहीत. जिथे शिक्षणच नाही, तिथे परीक्षा कशाची घेणार? मुलांना तुम्ही काही दिलेच नाहीत तर घेणार कसे काय? की सगळी मुले 'एकलव्य'आहेत असा काही समज झाला आहे तुमचा??

काल अजून एक हास्यास्पद बातमी आली 'सरकार तर्फे मुलांना प्रश्न संच दिले जातील'. ह्याचा अर्थ काय की 'मुलांनी तेवढेच प्रश्न पाठ करून यावे' किंवा 'मुलांना सर्व समावेश अभ्यास करावा लागू नये म्हणून थोडक्यात परीक्षेत येणारेच प्रश्न दिले आहेत, तेवढेच करा आणि मार्क मिळवा' पण परीक्षा द्या. घोकंपट्टी करणारे परीक्षार्थी बनवण्याचा कारखाना काढला आहे का आपण?

तुमच्या ज्ञानात भर पडो न पडो, तुम्ही परीक्षा द्यायचीच. तुम्हाला कोरोनाची लागण झाली तरी चालेल पण तुम्ही सगळ्यांनी गठ्याणे परीक्षा केंद्रावर यायचे आणि परीक्षा द्यायचीच. लग्नाला पन्नास (५०), मरणाला वीस (२०) बाकी इतर कारणाला शून्य (०) लोकांची उपस्थिती मंजूर करताना ज्या शाळेत पन्नास (५०) पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या आहे, त्या परीक्षा केंद्रावर पन्नास (५०) पन्नास (५०) च्या तुकड्यात परीक्षा घेतली जाणार आहे का ? की शिक्षणमंत्री मा.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन पन्नास(५०) पेक्षा जास्त विद्यार्थी आणि पालकांची गर्दी परीक्षा केंद्रावर करणार ? शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तर अजून मोजले देखील नाही आहेत. 

पाड्यांवर राहणाऱ्या मुलांना  वर्षानुवर्षं शाळेत जाण्यासाठी कित्येक मैल कच्या रस्त्याने चालत जावे लागत असे, काही ठिकाणी आजही चालावे लागत असेल, तेव्हा नाही सरकारला 'असुविधांची' आठवण होत? सुविधा असोत नसोत, परीक्षा केंद्रावर मुले आणली जात होतीच ना? मग आताच ऑनलाईन परीक्षेसाठी 'सुविधांचा' विचार आला कुठून? का नाही ऑनलाईन परिक्षेकडे संधी म्हणून पाहिले जात? का नाही त्या निमित्ताने खेड्या पाड्यात संगणक आणि त्यासंबंधी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार होत? की मागची 'री' ओढण्यातच धन्यता आहे?

कोणीही विचारात न घेणारे सर्वसामान्य पालकांचे मत आणि काही प्रश्न -

*'ऑफलाईन परीक्षा' हा शिक्षक, शिक्षणसंस्था चालक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थी ह्यांच्या आरोग्याशी केलेला एक खेळ असणार आहे. 

*न दिलेल्या शिक्षणाच्या बदल्यात 'प्रश्न संच' देण्याची सुपीक कल्पना हास्यास्पद आहे. 

*शिक्षण जर ऑनलाईन दिले जाऊ शकते तर परीक्षा का नाही ? 

* विद्यार्थी (परीक्षार्थी), शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी ह्यांना आरोग्याचा प्रश्नच नाही आहे , असे सरकार ला वाटते आहे का? 

*मुलांना आयता बोर्डाचा पेपर (थोडक्यात उघडपणे कॉपी करायची अधिकृत परवानगी) देऊन , न दिलेल्या शिक्षणाच्या बदल्यात परीक्षा घेण्याच्या निर्णयात पालकांना समाविष्ट करून घेतले होते का? पालकांची ह्या चमत्कारिक निर्णयाला मान्यता होती का ? असेल तर त्या संबंधी माहिती कुठे उपलब्ध होऊ शकेल?

*मुलांना शिकवणे पालकांची जबाबदारी असेल तर शाळेची फी कोणत्या कारणाने भरून घेतलीत?

*मुलांची घरी तयारी करून घेण्याचे पालकांना काही औपचारिक शिक्षण दिले गेले होते का? 

*जर बोर्डाची प्रश्नपत्रिका 'प्रश्नसंच' नावाने उघडपणे सरकार आधीच देणार असेल तर परीक्षा केंद्रावर जाण्याच्या नाटकाची गरज काय? पेपर घरीच सोडवून परीक्षा केंद्राला मेल किंवा पोस्ट द्वारे का पाठवू शकत नाही ?

*जर पालक अभ्यास घेऊ शकतात तर परीक्षा का नाही?

*सरकार सांगते, 'घराबाहेर पडू नका, घरून काम करा'.. मान्य.

पण मग हा नियम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना लागू नाही का?

*की आमचे मा.मुख्यमंत्री वेगळ्या पक्षाचे आणि मा. शिक्षण मंत्री वेगळ्या पक्षाचे असल्याने परस्पर विरोधी निर्णय घेतले जात आहेत ? पण बळी आमच्या मुलांचा जाणार आहे.

(काहीतरी तरी) कळावे, लोभ (?) असावा

- ऍड स्वाती दीक्षित

#boardexams2021 #exams2021 #शिक्षणमंत्री #parentteacher #school #EducationMinister #CMOMaharashtra #cmmaharashtra #parentteacher